दर्द-ए-दिल्ली
संवाददाता - कमल पवार
देश की डिजिटल लेनदेन करने वाले ग्राहकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आरबीआई ने उनकी शिकायतों को सुनने और उसे सुलझाने की भी व्यवस्था करने का फैसला किया है जैसे लोकपाल स्कीम है उसी तरह की स्कीम डिजिटल लेनदेन करने वाले ग्राहकों के लिए भी लागू होगी घोषणा जनवरी में होगी आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की तरफ से कई घोषणाएं की गई है जो उद्योगों को ज्यादा कर दिलाने में मदद करेगी
छोटे व मझोले उद्योगों के लिए समिति इस क्रम में छोटे व मझोले उद्योगों की समस्या दूर करने का फैसला किया है इस बारे में सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की गई है समिति छोटे व मझोले उद्योगों की समस्या दूर करने को आरबीआई को सिफारिश देगी यह समिति इस महीने ही गठित की जाएगी
केंद्रीय बैंकों ने एक अन्य कदम उठाते हुए कहा है कि बैंकों का वैधानिक तरलता अनुपात 19.5 से घटकर 18 फ़ीसदी किया जाएगा ,यह अनुपात डेढ़ वर्ष में क्रमवार तरीके से कम होगी इससे बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा कर्ज बांटने को उपलब्ध होगा
