Reported by : - संदीप कुमार
नई दिल्ली:
सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले आम लोगों और कारोबारियों को नए वर्ष का तोहफा देते हुए जीएसटी में बड़ी राहत देने का कदम उठाया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की शनिवार को हुई 31वीं बैठक में करीब दो दर्जन वस्तुओं और सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर घटाने का फैसला किया गया। इससे टेलीविजन, मोबाइल और टैबलेट जैसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चार्जिग के उपयोग में आने वाले पावर बैंक और सिनेमा टिकट जैसी चीजें सस्ती हो जाएंगी। वहीं, सेवा क्षेत्र के व्यवसायियों को भी कंपोजीशन स्कीम का लाभ देने का फैसला किया। जीएसटी की घटी दरें पहली जनवरी से प्रभावी होंगी और इससे सरकार के खजाने पर सालाना करीब साढ़े पांच हजार करोड़ का भार पड़ेगा।
सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के लिए जीएसटी से छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपये सालाना टर्नओवर करने का प्रस्ताव रखा। एक अन्य प्रस्ताव रियल एस्टेट पर जीएसटी घटाकर पांच फीसद रखने का है। माना जा रहा है कि काउंसिल की जनवरी में होने वाली बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। अभी तक 28 फीसद की श्रेणी में रहीं छह वस्तुओं और एक सेवा को 18 फीसद के दायरे में लाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार 99 फीसद वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी की 28 फीसद वाली स्लैब से बाहर रखने का प्रयास करेगी। जेटली ने कहा कि 28 फीसद स्लैब में सीमेंट को हटा दें तो सिर्फ लग्जरी गुड्स ही बचे हैं।
राजस्व संग्रह में वृद्धि के बाद सरकार इन्हें भी बाहर निकालने का प्रयास करेगी। इस तरह 28 फीसद का स्लैब खत्म होने की करार पर है। वहीं, फुटवियर पर पांच व 18 फीसद जीएसटी ट्रांजैक्शन के मूल्य पर लगाने का फैसला किया है। बचत खाते व जन धन योजना के खातों को बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। हज और मानसरोवर जैसी धार्मिक यात्रओं के लिए विमान के टिकट पर आम हवाई टिकट की तरह जीएसटी लगेगा। इससे इन यात्रओं का टिकिट सस्ता हो जाएगा।
