Reported by-सन्नी गुप्ता
नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक साथ एक हजार इलेक्ट्रिक बसें लाने वाला दिल्ली पहला राज्य होगा। प्रदूषण दिल्ली की बड़ी समस्या बन चुका है। अगर हम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करें तो लोग निजी वाहनों को छोड़कर इसका उपयोग करेंगे।
मुख्यमंत्री एनडीएमसी कन्वेंशन सेटर में दिल्ली डायलॉग और डेवलपमेट कमीशन द्वारा दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2018 पर सुझावों के लिए आयोजित परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे। इसमें कई आरडब्ल्यूए और क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल रहे।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली डायलॉग और डेवलपमेट कमीशन का यह कदम तारीफ योग्य है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल उपयोग करने वाले दूसरे देशों व देश के अन्य राज्यों के प्रयोग का अध्ययन किया है। एक साल के भीतर दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2018 को तैयार किया गया है। प्रदूषण से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग समय की मांग है। अब इस दिशा में हम सभी को मिलकर काम करना है। इसके तहत हमारी सरकार सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है। इसके तहत कुल तीन हजार बसें लाई जा रही है। इसमें एक हजार बसें इलेक्ट्रिक होंगी। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के विशेषज्ञों से अपील की कि वह इसपर विचार और सुझाव दें। इससे इस नीति को सही ढंग से लागू करने में सरकार को मदद मिलेगी।
उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माताओं से इसकी तकनीक किफायती करने के लिए भी कहा। बस की कीमत की आधी राशि सिर्फ बैट्री सिस्टम पर खर्च होती है, इसलिए इससे जुड़े उद्योगों को इस पर और शोध करने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ समय के लिए सब्सिडी जरूर दे सकती है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है।
रिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को सही ढंग से लागू करने पर तेजी से कार्य कर रही है। सरकार की सबसे बड़ी चुनौती बसों के लिए चार्जिग स्टेशन स्थापित करने की है।
आइआइटी मद्रास के प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला ने दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की सराहना करते हुए कहा कि देश में किसी और राज्य ने इतनी बेहतर पॉलिसी नहीं बनाई है। इसमें हर पहलू पर ध्यान दिया गया है।
