Reported By :- Kamal Pawar
नई दिल्ली, 25 दिसंबर : संघ लोक सेवा आयोग में आयु सीमा में कटौती मसले पर केन्द्र सरकार का कहना है कि आयु मानदंड को लेकर सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। सरकार का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट और अटकलों पर विराम लगाया जाना चाहिए। नीति आयोग ने केद्र सरकार को सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा को घटाकर 27 वर्ष करने का सुझाव दिया था।
यूपीएससी में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की उम्र घटाने के मसले पर सरकार ने सफाई दी है। पीएमओ राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सिविल सेवा की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए पात्रता के आयु मानदंड में बदलाव के लिए सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया है। रिपोर्ट और अटकलों पर विराम लगाया जाना चाहिए।
इस समय सिविल सेवा परीक्षा में न्यूनतम आयु सीमा 21 और अधिकतम 32 वर्ष है। इससे पूर्व बासवन कमेटी भी आयु सीमा में कटौती की संस्तुति कर चुकी है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (सीसैट) लागू कर इसके प्रारूप में व्यापक बदलाव किया गया था। केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रतियोगी छात्रों ने 2014 में राजधानी दिल्ली सहित अन्य शहरों में इसके खिलाफ जमकर आंदोलन किया था।
नीति आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि वर्ष 2022-23 तक धीरे-धीरे सिविल सर्विसेज में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु घटाकर 27 साल कर दी जाए। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया था कि सिविल सर्विसेज के लिए केवल एक ही एग्जाम लिया जाए।
