Reported by :- सन्नी गुप्ता
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट सत्र की घोषणा कर दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री अर¨वद केजरीवाल के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में 22 फरवरी से 28 फरवरी तक बजट सत्र के प्रस्ताव पर मुहर लगी। सत्र के पहले दिन 22 फरवरी को उपराज्यपाल अनिल बैजल अभिभाषण देंगे। इसके बाद आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। बजट 25 या 26 फरवरी को पेश किए जाने का अनुमान है। जरूरत पड़ने पर बजट सत्र की अवधि और बढ़ाई जा सकती है।
दिल्ली सरकार के लिए बच्चों की शिक्षा और लोगों का स्वास्थ्य प्राथमिकता में है। इसलिए इस बार भी शिक्षा के लिए सबसे अधिक बजट रहेगा। दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य रहेगा। सरकार का ध्यान अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों का जीवन स्तर सुधारने पर भी है, इसलिए 1400 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान की घोषणा होगी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि हमारा प्रयास यह है कि ऐसी नीतियों पर काम किया जाए जिसका सीधा फायदा गरीब और मध्यम वर्ग को मिल सके। सरकार के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता में है।
सरकार इस बार पिछले साल के 53 हजार करोड़ की अपेक्षा 55 हजार करोड़ से अधिक का बजट पेश कर सकती है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी राष्ट्रीय राजधानी की खराब होती आबोहवा को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन बजट पेश होगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पिछली बार सदन में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया था। इसके तहत पर्यावरण, ऊर्जा, परिवहन और लोक निर्माण विभाग के 26 कार्यक्रमों और योजनाओं को एक धागे में पिरोकर एकीकृत अभियान शुरू करने की योजना बनाई गई थी। इन योजनाओं पर पिछले दस माह से काम चल रहा है। इनमें से कई योजनाएं धरातल पर आने के लिए तैयार हैं। इस बजट में इन योजनाओं के लिए भी धनराशि का प्रावधन किया जाएगा।
