REPORTED BY :- प्रिंस सोलंकी
भाजपा ने गुजरात की तरह दिल्ली में भी आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णो को दस फीसद आरक्षण देने की मांग की है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी का कहना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियां गरीब, शोषित, पीड़ित व वंचित वर्ग के उत्थान के लिए हैं। इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद गुजरात सरकार ने अपने राज्य के लोगों को इसका लाभ देने की घोषणा कर दी है। भाजपा शासित अन्य राज्य भी जल्द ही इस कानून को लागू करेंगे।
उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो कि मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास की प्रतिबद्धता को सिद्ध करता है। उन्होंने कहा कि आप के नेता इस बिल को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोग इसे सियासी नाटक व जुमला कहते हैं, लेकिन इस कानून पर अमल शुरू हो गया है। अब अर¨वद केजरीवाल सरकार को दिल्ली में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस फीसद देने की घोषणा करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि यह डर है कि दिल्ली सरकार आयुष्मान भारत योजना की तरह गरीबों के हित में लिए गए इस फैसले से भी लोगों को वंचित न कर दे। उन्होंने कहा कि आप के दो सांसद सुशील गुप्ता और संजय सिंह ने सवर्ण आरक्षण बिल पर मतदान किए बिना राज्यसभा से वाकआउट कर गए थे जिससे आप नेतृत्व की मंशा पर संदेह होता है। झूठ बोलना व आरोप-प्रत्यारोप करना आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत व चरित्र में शामिल हो चुका है जिसे दिल्ली की जनता जान चुकी है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दिल्ली सरकार की नीतियां व दृष्टिकोण पूर्णत: विफल है। यदि सरकार इस कानून को दिल्ली में लागू करेगी तो यहां रहने वाले लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना भी दिल्ली में लागू होनी चाहिए।
