reported by :- दिनेश सोलंकी
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मंगलवार को समर्थन मूल्य पर अपना पहला ड्राफ्ट पेश किया। दिल्ली के किसानों को एक ¨क्वटल गेहूं के लिए 2616 रुपये तथा धान के लिए 2667 रुपये दिया जाएगा। यह केंद्र द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य से 776 रुपये और धान के लिए 897 रुपये ज्यादा है। इसके लागू होने से दिल्ली पर 96 करोड़, 37 लाख, 80 हजार पांच सौ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
दिल्ली सचिवालय में इसकी घोषणा करते हुए विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इसके लिए सरकार ने बीते वर्ष दिसंबर महीने में विभाग की तीन सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के अनुसार दिल्ली में प्रति एकड़ धान की खेती पर कुल 86,247 रुपये खर्च आता है। वहीं एक एकड़ में करीब 48.5 ¨क्वटल की उपज होती है। इसके हिसाब से एक ¨क्वटल पर 1778 रुपये का खर्च आता है। ठीक ऐसे ही गेहूं की खेती पर प्रति एकड़ 78,501 रुपये का खर्च आता है, जबकि एक एकड़ में करीब 45 ¨क्वटल गेहूं की उपज होती है। इसके अनुसार प्रति ¨क्वटल 1744 रुपये का खर्च आता है। इन आंकड़ों पर दिल्ली सचिवालय में किसान कांफ्रेंस की गई थी। इसमें दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अलावा भारतीय खाद्य निगम के निदेशक, नेफेड, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के कई वैज्ञानिक, केंद्र सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करने वाली संस्था सीएपीसी और तेलंगाना सरकार के अधिकारी शामिल हुए। कांफ्रेंस में तेलंगाना के अधिकारियों ने बताया कि वे रैयत बंधु के नाम से योजना चलाते हैं, जिसमें किसानों को खेती से पहले ही प्रति एकड़ चार हजार रुपये दे दिए जाते हैं।
मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दोनों ही फामरूलों को लागू करने में अड़चनें हैं। केंद्र सरकार ने एक सकरुलर निकाला है जिसके अनुसार केंद्र से ज्यादा समर्थन मूल्य होने पर राज्य को खुद ही भंडारण और जन वितरण की जिम्मेदारी उठानी होती है। इससे दिल्ली को छूट देने के लिए वह केंद्र सरकार को जल्द से जल्द पत्र लिखेंगे।
