Reported by :- संदीप कुमार
नई दिल्ली:- मेट्रो के फेज-4 को लेकर अब बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने फेज-4 का प्रस्ताव पास तो कर दिया, लेकिन साथ ही उसमें दो नई शर्तें भी जोड़ दी हैं। ऐसा करके दिल्ली सरकार फेज-4 का काम शुरू होने में अड़ंगा लगाना चाहती है, ताकि बाद में उसका राजनीतिक फायदा उठा सके।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने मंगलवार को कहा कि फेज-4 को लेकर केजरीवाल सरकार ने जो नई शर्तें रखी हैं, उसके चलते पहले से ही काफी लेट हो चुके इस प्रोजेक्ट को शुरू होने में और देरी होगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने फेज-4 का जो प्रस्ताव पास किया है, उसमें ऑपरेशनल घाटे की शेयरिंग और बाहरी कर्जों की देनदारी से जुड़ी 2 नई शर्तें जोड़ दी है। दिल्ली सरकार मांग कर रही है कि मेट्रो के ऑपरेशनल घाटे को केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर बराबर-बराबर उठाए। इसके अलावा यह शर्त भी जोड़ दी है कि अगर डीएमआरसी कर्जों का भुगतान करने में नाकाम रही, तो दिल्ली सरकार किसी भी बाहरी कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। इसमें जाइका का लोन भी शामिल है। तिवारी ने कहा कि इन शर्तों को देखकर लग रहा है कि केजरीवाल सरकार जान बूझकर मेट्रो के फेज-4 को रोकना चाहती है, ताकि बाद में प्रोजेक्ट डिले होने का आरोप केंद्र सरकार पर मढ़कर उसका राजनीतिक लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि ऐसा करके केजरीवाल दिल्ली की जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
