reported by :- संदीप कुमार
नई दिल्ली : मेट्रो का फेज चार कॉरिडोर खटाई में पड़ सकता है। इसका कारण मेट्रो का होने वाला वह घाटा है जिसे लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद शुरू हो गया है। केंद्र सरकार मेट्रो का होने वाला पूरा घाटा दिल्ली सरकार पर डालना चाहती है।
केंद्र सरकार का कहना है कि मेट्रो के इस फेज का होने वाला घाटा दिल्ली सरकार उठाए, जबकि दिल्ली सरकार इसके लिए राजी नहीं है। दिल्ली सरकार का कहना है कि जब मेट्रो के कॉरिडोर से होने वाला आधा मुनाफा केंद्र सरकार लेगी तो घाटा भी आधा वही उठाए।
मेट्रो फेज चार कॉरिडोर लंबे समय से लटका हुआ है। दिल्ली सरकार इस कॉरिडोर के वर्तमान प्रारूप को लेकर राजी नहीं थी। दिल्ली सरकार को वित्त विभाग ने रिपोर्ट दी थी कि इसके कुछ रूट बहुत खर्चीले हैं। यदि इनपर वर्तमान के आधार पर काम किया जाएगा तो अत्यधिक राशि खर्च होगी। सरकार चाहती थी कि रूटों में कुछ बदलाव किया जाए।
हालांकि, केंद्र सरकार के पड़ रहे दबाव के बाद दिल्ली सरकार ने इसे कैबिनेट से मंजूरी दे दी है, लेकिन अब मामला संभावित घाटे को लेकर फंस रहा है। अब देखना है कि दोनों सरकारों में इसके लिए सहमति बन पाती है कि नहीं।
