writtenby;निकिताकश्यप
लोकसभा चुनाव के लिए ‘मिशन 74 प्लस’ में जुटी योगी सरकार ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 4,79,701.1 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए इस दिशा में रफ्तार बढ़ा दी है। आम आदमी को बिजली, सड़क, पानी सरीखी बुनियादी सुविधाओं की दरकार का ख्याल रखते हुए बजट में ढांचागत विकास को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। वहीं नवजात बेटियों के लिए ‘कन्या सुमंगला’ योजना का एलान कर आधी आबादी के जरिये सूबे के हर घर में पैठ बनाने का इरादा जाहिर कर दिया गया है।
सिंचाई क्षमता बढ़ाने पर फोकस बरकरार रख सरकार ने अन्नदाताओं को राहत देने का काम किया है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को धार दी है, तो मदरसा आधुनिकीकरण के लिए दरियादिली दिखाते हुए अल्पसंख्यकों पर भी डोरे डालने की कोशिश की है। गोआश्रय स्थलों के लिए खजाना खोलकर गौ माता की जय-जयकार भी की है। बजट में 21,212.95 करोड़ रुपये की नई योजनाओं का एलान किया गया है। सुबह 11 बजे विधानसभा में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश किया तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में यह दायित्व उप मुख्यमंत्री डॉ.दिनेश शर्मा ने निभाया।
गेम चेंजर होगी कन्या सुमंगला: नवजात कन्या के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई के दौरान निश्चित अंतराल पर सुनिश्चित धनराशि की आर्थिक सहायता देने वाली कन्या सुमंगला योजना के जरिये योगी सरकार ने बड़ा चुनावी दांव चला है। बजट में इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। बेटी की पढ़ाई पूरी होने और शादी होने पर एकमुश्त रकम उसे दी जाएगी। चुनावी वर्ष में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देने के लिए सरकार ने धार्मिक पर्यटन पर फोकस बढ़ाया है। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपये दिये गए हैं तो रामनगरी में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 101 करोड़ रुपये दिये गए हैं। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण योजना के लिए 207 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। बृज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 125 करोड़ और गढ़ मुक्तेश्वर के समेकित विकास के लिए 27 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है।
छुट्टा पशुओं की समस्या को लेकर ग्रामीण क्षेत्र से मिल रहीं शिकायतों को लेकर सतर्क हुई सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए 447.6 करोड़ की मोटी रकम आवंटित की है। ऐसा कर सरकार ने गोवंश संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
मेट्रो रेल और हवाई पट्टियों के लिए 1500 करोड़: सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। कानपुर और आगरा में मेट्रो रेल के लिए 175-175 करोड़ रुपये दिये गए हैं। वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज और झांसी में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है। हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए 1000 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है।
आयुष्मान से छूटे लोगों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान: आयुष्मान भारत योजना से छूटे लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए बजट में मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की घोषणा की गई है। इसका लाभ 56 लाख लोगों को मिलेगा। नई योजना को अमली जामा पहनाने के लिए 111 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। इसके जरिये सरकार गरीब और निम्न मध्य वर्गीय परिवारों तक पहुंच बना सकेगी।
सूखे बुंदेलखंड की सुध ली: सूखे से प्रभावित बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपये के खर्च से पाइप्ड पेयजल की सुविधा मुहैया कराने का मंसूबा दिखाकर सरकार ने इन पिछड़े क्षेत्रों में अपनी चुनावी संभावनाएं मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाया है।
