Reported BY: प्रिंस सोलंकी
अब जम्मू कश्मीर में भी सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरियों व शिक्षण संस्थाओं में 10 फीसद आरक्षण का लाभ मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार रात हुई कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट ने किसानों, चीनी मिल, मेट्रो से लेकर अलगाववादी संगठन जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध का भी फैसला किया है। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तमाम फैसलों की जानकारी दी।
जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 के तहत जम्मू-कश्मीर में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10} आरक्षण, अनुसूचित जाति/जनजाति को सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है। बैठक में जम्मू कश्मीर संशोधन अध्यादेश को राष्ट्रपति द्वारा जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई। इसके तहत जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन की बात कही गई है। इससे अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी सरकारी नौकरियों, प्रोफेशनल कॉलेजों में 3}आरक्षण मिलेगा। इससे 350 गांवों के करीब तीन लाख लोगों को फायदा होगा।..
