लोक भवन स्थित सभागार में बैठक करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि निर्माणाधीन 6 लेन दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे के लिए जरूरत के मुताबिक नियम के तहत जमीन का अधिग्रहण करें। किसानों को पारदर्शिता के साथ मुआवजा दिलाएं। अधिकारियों ने उन्हें 51 फीसद भौतिक प्रगति की जानकारी दी। इस पर मुख्य सचिव डॉ. पांडेय ने निर्देश दिए कि शेष कार्यो को निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार समयावधि में गुणवत्ता के साथ पूरा करें। यह कार्य दिसंबर तक समाप्त हो जाए, इसके लिए निरंतर अनुश्रवण करते रहें। आम नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधाएं देने में किसी प्रकार की कोर-कसर नहीं रहनी चाहिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि पाइपलाइन की शिफ्टिंग किए जाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नागरिकों को जलापूर्ति की समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
बैठक में प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास राजेश कुमार सिंह, मंडलायुक्त मेरठ अनीता मेश्रम, सचिव औद्योगिक विकास संतोष यादव सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
