REPORTED BY : प्रिंस सोलंकी
दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा किस तरह दी जा सकती है? इसे लेकर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (Delhi Metro Rail Corporation) ने मंथन शुरू दिया है। डीएमआरसी के अधिकारी मौजूदा प्रावधान व मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश व निकास की उपलब्ध व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विकल्प तलाशने लगे हैं। डीएमआरसी के सूत्रों के मुताबिक इस योजना को लागू कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तकनीकी रूप से कई अड़चने सामने आ सकती हैं।
सबसे बड़ी तकनीकी अड़चन ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन गेट (एएफसी) के माध्यम से स्टेशन पर प्रवेश व निकास से संबंधित है। मेट्रो में टोकन या स्मार्ट कार्ड के माध्यम से ही यात्रियों को स्टेशन पर प्रवेश मिलता है। मौजूदा समय में एएफसी गेट का साफ्टवेयर सब्सिडी के अनुकूल अपडेट नहीं है, इसलिए मौजूदा एएफसी गेट के माध्यम से नि:शुल्क यात्रा के लिए महिला यात्रियों को प्रवेश देना आसान नहीं होगा।
मेट्रो स्टेशन पर मैनुअल तरीके से साधारण गेट (दरवाजे) से यात्रियों को प्रवेश देने का प्रावधान नहीं है। यदि पास के जरिये महिला यात्रियों को प्रवेश देने की सुविधा शुरू भी हुई तो इसे लंबे समय तक बरकरार रखना संभव नहीं होगा। ऐसे में एएफसी गेट के सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा या अलग नए एएफसी गेट लगाने पड़ सकते हैं।मेट्रो में केंद्र व दिल्ली सरकार की 50-50 फीसद हिस्सेदारी है।
डीएमआरसी में अधिकारी इस बात पर भी मंथन कर रहे हैं कि मेट्रो में किराये से संबंधित फैसला किराया निर्धारण कमेटी करती है। यह कमेटी केंद्र सरकार गठित करती है। कमेटी की सिफारिश के आधार पर मेट्रो बोर्ड किराये पर फैसला करता है, हालांकि दिल्ली सरकार ने सब्सिडी के रूप में महिलाओं का किराया भुगतान करने की बात कही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस फैसले के सामने किराया निर्धारण कमेटी की बाध्यता आड़े नहीं आएगी।
