नई दिल्लीः शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में पीएचडी प्रवेश में हुई धांधली को लेकर पुनः प्रदर्शन किया। अभाविप ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों का उल्लंघन, प्रवेश में हुए फेवरेटिज्म आदि के खिलाफ प्रदर्शन किया। अभाविप कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आर्ट्स फैकेल्टी से मार्च करते हुए राजनीति विज्ञान विभाग तक गए। अभाविप तथा डूसू ने दस मांगें प्रशासन के समक्ष रखीं है। अभाविप और डूसू ने राजनीति विज्ञान विभाग के प्रशासन से सात सवाल पूछे हैं और प्रशासन को सोमवार तक जवाब देने का अल्टीमेटम दिया है। डूसू अध्यक्ष अक्षित दहिया ने कहा, "हम छात्र हितों को सुरक्षित करने हेतु लड़ाई जारी रखेंगे, हमने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी मांगों के लिए पत्र लिखा है।
हम राजनीति विज्ञान विभाग में एचडी/एम.फिल की प्रवेश प्रक्रिया में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए जो भी आवश्यक होगा करेंगे।" एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव ने कहा, "राजनीति विज्ञान विभाग के प्रशासन को यह नहीं सोचना चाहिए कि कल हम केवल प्रतीकात्मक विरोध के लिए यहां थे, हम तब तक अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि छात्र हितों को सुरक्षित नहीं किया जाता। 7 अक्टूबर को चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची को प्रकाशित किया गया था लेकिन दो घंटे के बाद इसे हटा दिया गया था और एक नई सूची घोषित की गई थी । लेकिन एक अनुसूचित जनजाति की लड़की का नाम इसमें से हटा दिया गया था जो पहली सूची में मौजूद थी। राजनीति विज्ञान विभाग के प्रशासन को जवाब देना होगा। यदि प्रशासन हमारी मांगों को नहीं सुनेगा तो हमारा विरोध एक क्रांति में बदल जाएगा।" एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश संगठन मंत्री आनंद श्रीवास्तव ने कहा, "क्या कारण थे कि 18 सीटों में से केवल 13 सीटें ही भरी गई ? क्यों प्रशासन को चयनित उम्मीदवारों की दूसरी सूची प्रकाशित करनी पड़ी और क्यों अनुसूचित जनजाति की लड़की का नाम हटा दिया गया ? अभाविप ने पाठ्यक्रम ,परिसर ,प्रवेश , परीक्षा व परिणाम के वादे को पूरा करेगी और यह प्रवेश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ाई है।
विश्वविद्यालय के सभी विभागों में एमफिल/पीएचडी में प्रवेश के लिए एक केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया की मांग को शीघ्र पूरा करना होगा।"अभाविप दिल्ली प्रदेश मीडिया प्रभारी आशुतोष सिंह , डूसू उपाध्यक्ष प्रदीप तंवर, डूसू संयुक्त सचिव शिवांगी खरवाल आदि विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे ।
